ऍक्सेसिबिलिटी अनुपालन चाचणी  हे सुनिश्चित करते की हे सॉफ्टवेअर, श्रवण, अंधत्व, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगजन यांसारख्या लोकांसाठी वापरण्यायोग्य आहे. विविध देशांमध्ये अॅक्सेसिबिलिटी अनुपालन चाचणी धोरणे आहेत. त्यापैकी बहुतेक प्रादेशिक / देश विशिष्ट आवश्यकतांनुसार काही बदलांसह W3C मानकांचे पालन करतात

“सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय” मधील “अपंग व्यक्तींचे सशक्तीकरण विभाग” दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणाची सुविधा देते.  सन 2011 च्या जनगणनेनुसार दिव्यांग व्यक्तींची संख्या 2.68 कोटी आहे आणि ते देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.21 टक्के आहेत.यामध्ये व्हिज्युअल, श्रवण, भाषण आणि लोकोमोटिव्ह अपंगत्व, मतिमंदता, मानसिक आजार, एकाधिक अपंगत्व आणि इतर कोणत्याही अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे.

“डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज (DEPwD)” ने “अॅक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन” (“सुगम्य भारत अभियान”) हे अपंग व्यक्ती (PwDs) साठी सार्वत्रिक सुलभता प्राप्त करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी मोहीम म्हणून सुरू केले आहे.

“अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा”, 2016 हा “अपंग व्यक्तींच्या हक्कांवर” “युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन” ची जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी “भारतीय संसदेने” पारित केलेला अपंगत्व कायदा आहे, ज्याला भारताने 2007 मध्ये मान्यता दिली. कायदा विद्यमान “अपंग व्यक्ती कायदा”, 1995 ची जागा घेतो. “अपंग व्यक्तींचे हक्क (RPD)” कायदा 2016 सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांसाठी ICT सुलभता अनिवार्य करतो आणि मानके आणि तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात सरकारवर अनेक अनिवार्य बंधने घालतो.

यात खालील तीन महत्त्वाचे घटक आहेत:

• अंगभूत पर्यावरण सुलभता
   
• वाहतूक प्रणाली सुलभता
   
• माहिती आणि संप्रेषण इको-सिस्टम सुलभता